काठमाडौं, भदौ २१ । ऋण असुलीका नाममा ऋणीमाथि यातना, धरपकड, गालीगलौज तथा दुर्व्यवहार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही हुने भएको छ।
गृह मन्त्रालयले ऋण असुलीका क्रममा गैरकानुनी गतिविधि भएमा पीडितको उजुरीका आधारमा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले भदौ १८ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका नाममा गैरकानुनी गतिविधि गरेमा आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानबीच भदौ ६ गते भएको सहमतिपत्रलाई भदौ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै ऋण असुलीका क्रममा हुने गैरकानुनी गतिविधिविरुद्ध उजुरी लिएर कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ऋण असुलीका नाममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने वा किस्ता नतिरेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर दबाब दिने कार्य गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै, ऋणीलाई गालीबेइज्जती गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने तथा अन्य कुनै प्रकारको गैरकानुनी दबाब दिने कार्यसमेत गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्ता गतिविधिबाट पीडित भएका ऋणीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन्। उजुरी परेपछि घटनाको आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र २१, आईतवार १६:१४
